Category: Popular
-
मराठीचा प्रश्न, भांडवलशाही आणि विस्थापनाचे समांतर प्रवाह
मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचे भविष्य हे एकमेकांत गुंतलेले आहेत.
इंडी जर्नल (Jun 07, 2025 8:09 PM)
Read Here (इथे वाचा):
https://www.indiejournal.in/article/hitesh-potdar-on-marathi-and-capitalism
-
पुरुष म्हणून मी कोणत्या स्थानावरून बोलतो? ही व्यवस्था ओळखूनही त्यातील माझी गुंतवणूक मी कशी तोडू शकेन?
अक्षरनामा (Sun , 16 March 2025)
अर्धेजग – कळीचे प्रश्न
हितेश पोतदारhttps://www.aksharnama.com/client/article_detail/7447
एक पुरुष म्हणून माझ्या अनुभवाची आणि माझ्या विचार करण्याच्या चौकटीची मर्यादा ओळखणं गरजेचं आहे. मी कोणत्या स्थानावरून हे बोलतो? आणि माझी भूमिका केवळ बघ्याची आहे का? सांड्रा हार्डिंग यांच्या ‘Standpoint Epistemology’नुसार, प्रत्येक ज्ञाननिर्मिती ही एखाद्या विशिष्ट ठिकाणाहून एका ठराविक स्थानावरून केली जाते.
हे स्थान किंवा ठिकाण लक्षात ठेवून, मी या व्यवस्थेचा लाभार्थी आहे हे मानून, त्या व्यवस्थेवर टीका करायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा एक दुहेरी प्रश्न निर्माण होतो- मी माझ्या स्थानावर किती स्पष्ट आहे? आणि मी ज्या अन्यायावर भाष्य करतो, त्यात माझ्या स्वतःच्या भूमिका किती आधारभूत आणि खोलवर गुंतलेल्या आहेत? बेल हुक्स म्हणतात की, ‘The first act of resistance is self- reflection’.
म्हणजेच, मी ज्या पायावर उभा आहे, त्याचं भान न ठेवता केलेलं भाष्य केवळ एक बौद्धिक कवायतीपेक्षा अधिक काहीही ठरणार नाही. म्हणूनच, माझ्या व्यक्तिगत अनुभवांचा तपास घेत, मी पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या चौकटीत कसा घडत गेलो, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. डोना हॅरावे ‘Situated Knowledges’मध्ये म्हणतात की, ‘Knowledge is always partial and situated’. याचा अर्थ मी जे काही इथे लिहिणार आहे ते कधीच अंतिम नसेल; परंतु माझा प्रयत्न हा प्रामाणिकपणे तिथे पोहोचण्याचा असेल.
जर हा संवाद केवळ बौद्धिक व्यायाम म्हणूनच राहिला, तर तो स्वतःच्याच विशेषाधिकारांना बळकट करणारा ठरेल. त्यामुळे माझं हे लेखन स्वतःला तटस्थ ठेवून नव्हे, तर माझ्या स्वतःच्या गुंतवणुकीचं, विशेषाधिकाराचं आणि पितृसत्ताक व्यवस्थेतील भूमिकेचं भान ठेवत सुरू आहे. रीचा नगर यांच्या ‘Hungry Translations’मधील विचार लक्षात घेतल्यास, एक पुरुष म्हणून स्त्रीवादी प्रतिरोधाच्या चर्चेत मी नेमकं कुठे उभा राहतो, याचं भान ठेवणं महत्त्वाचं आहे. फक्त ‘स्त्रियांबद्दल’ बोलणं आणि ‘स्त्रियांसोबत’ बोलणं यात फरक आहे.
म्हणून या आत्मपरीक्षणातूनच पुढे जाण्याची गरज आहे. महिलांच्या श्रमाचा विचार केवळ ‘दुसऱ्या’च्या अनुभवातून करण्याऐवजी, स्वतःच्या स्थानाची उकल करत, ‘मी’ या व्यवस्थेचा कसा भाग आहे, आणि त्यातून बाहेर पडणं शक्य आहे का, हे तपासण्यासाठी मी हा लेख लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे.
स्त्रीच्या कामाचा अदृश्य ठसा आणि पितृसत्ताक जाणिवेतील त्याचं रूपांतर
माझ्या अगदी अवतीभोवतीच्या स्त्रिया कोण आहेत? बायको, आई, बहीण, आजी, मावशी आत्या, मामी-काकू, मैत्रिणी आणि मग इतर. या साऱ्यांशी माझे नाते कसे जुळते, याचा विचार करताना ही नाती दोन प्रकारे बघू शकतो. एक- जन्माने माझी ज्यांच्याशी नाळ जुळली आहे. त्या स्त्रिया आणि दोन – जाणीवपूर्वक सामाजिक संबंध प्रस्थापित करून संपर्कात आलेल्या स्त्रिया, जसे की मैत्रिणी, कामाच्या ठिकाणच्या सहकारी, आणि रोजच्या दैनंदिन जीवनात भेटणाऱ्या स्त्रिया.
पहिल्या गटातल्या स्त्रियांशी माझा पहिला संबंध हा जैविक असतो. आईच्या पोटातून जन्म घेताना मी या जगात प्रवेश करतो, परंतु त्या जन्माची आणि आईच्या श्रमाची मला जाणीव होण्यासाठी कित्येक वर्षं लागतात. त्या काळात, माझ्या जाणिवेचा आणि संबंधाचा पाया हा त्या स्त्रियांनी दिलेल्या प्रेम, जिव्हाळा आणि कधी कधी कठोर नियंत्रणाच्या अनुभवांवर आधारित असतो. सुरुवातीच्या काळात माझ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मी या स्त्रियांवर अवलंबून असतो.
माझ्या बाल्यावस्थेतल्या व लहानपणातील स्त्रियांसोबतच्या अनुभवांवर आणि त्यांना घरातील इतर पुरुषांकडून किंवा समाजातील अवतीभोवतीच्या स्त्री-पुरुषांकडून मिळालेल्या वागणुकीतून माझा दुसऱ्या गटातील म्हणजेच घराबाहेरील स्त्रियांसोबतच्या वागणुकीत बराच प्रभाव पडलेला असतो. त्याप्रमाणेच माझा स्त्रीविषयक दृष्टीकोन आकार घेत जातो. ते बघण्यासाठी मला पुन्हा माझ्या भूतकाळात जाऊन पुनरावलोकन करावे लागते. स्वतःच्या स्थानाची उकल करावी लागते. मागोवा घेऊन आजच्या माझ्या स्त्रीविषयक भूमिका किती कालसापेक्ष, समतावादी आणि सर्वसमावेशक आहेत, याचे विश्लेषण करत स्वतःत बदल घडवावे लागतात.
संगोपन व काळजीवाहू श्रम आणि माझे पुरुष म्हणून सामाजिक नातेसंबंध
लहानपणी माझा जगाकडे बघण्याचा पहिला ‘लिंगविरहित’ दृष्टीकोन त्या स्त्रियांनी माझ्यासाठी केलेल्या श्रमांमधून निर्माण झालेला असतो. मला उठवणं, भरवणं, स्वच्छ ठेवणं, झोपवणं, या सगळ्या प्रक्रिया ज्या मी सहज गृहीत धरतो, त्या प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर स्त्रीच्या पुनरुत्पादक श्रमांचा (socially reproductive work) भाग असतात. हे संगोपन व काळजीवाहू श्रम (care-work) केवळ स्नेहाचा भाग नसून श्रमाचा एक अविभाज्य प्रकार आहे आणि हे लिंगनिहाय (gendered) आहे, ज्याचा स्त्रियांवरील आर्थिक आणि सामाजिक परिमाणांत सहसा विचार केला जात नाही.
लहानपणी मी आई आणि आजूबाजूच्या स्त्रियांना स्वाभाविकरित्या या गोष्टी करताना पाहतो. जणू हेच त्यांचं मूळ काम आहे, आणि त्यात काही विशेष वेगळं नाही. माझ्या जाणिवेच्या विकासात या श्रमाचं महत्त्व हे इतकं अंतर्भूत होतं की, मला ते श्रम वाटतच नाहीत. जसं प्रख्यात बालमानसशास्त्रज्ञ जॉन पिएजे म्हणतो, बाल्यावस्थेत प्रेम आणि भावनिक संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता फारच कमी असते (तर्कशुद्ध दूरच).
लहान मूल स्पर्शाच्या अनुभवातून आणि प्रत्यक्ष शारीरिक श्रमातून निर्मित काळजीतून आपलं विश्व उलगडत जातं. त्यामुळे आईने हाताने भरवणं, बहिणीनं उचललेलं खेळणं, आजीनं सांगितलेली गोष्ट हे सगळं माझ्या लहानपणीच्या अनुभवाचा एक भाग बनतं, पण मी त्याला श्रम म्हणून पाहत नाही.
वय वाढू लागताच, जेव्हा मी स्वतःचे निर्णय घ्यायला आणि आत्मनिर्भर व्हायला शिकतो, तेव्हा माझ्या आजूबाजूच्या स्त्रियांशी असलेला माझा संबंध बदलत जातो. मी आई, बहीण, आजी, मावशी यांना त्यांच्या विशिष्ट सामाजिक भूमिकांमध्ये पाहायला शिकतो. त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला श्रमाचा थकवा, संसाराच्या ओझ्याने झुकलेली त्यांची शरीरं, घरातल्या प्रत्येकाच्या गरजा पूर्ण करताना त्यांच्या हाता-पायांना लागणारी झीज या सगळ्या गोष्टी माझ्या अवचेतनात साठत जातात. पण प्रत्यक्ष त्यांच्यावर काय परिणाम होत आहे, त्यांचा हा संघर्ष कसा आहे, हे समजून घेण्याऐवजी मी त्याला नैसर्गिक मानतो, कारण पितृसत्ताक विचारसरणी हळूहळू माझ्या जाणिवेचा भाग होत असते.
अनुकरण, मानसशास्त्र आणि पितृसत्तेची जडणघडण
लहानपणी मी नुसते निरीक्षणच नव्हे, तर पुरुषांच्या वर्तनाची अनुकरणशील पुनरावृत्ती (imitative repetition) करत पुरुषसत्तेची एक लहान प्रतिकृती बनत असतो. पुरुष घरात कसा वागतो, घरातील स्त्रियांशी त्याचं कसं नातं असतं, त्यांच्या श्रमाला तो किती किंमत देतो, याची मला नक्कल करावीशी वाटते. माझ्या आजी-मावशींसोबत बोलण्याची पुरुष मंडळींची भाषा, त्यांचा कठोरपणा, स्त्रियांच्या श्रमाबाबतची उपेक्षा आणि हे त्यांचं कर्तव्यच आहे, ही शिकवण हे सगळे मी निर्दोषपणे शिकत असतो.
हे अनुकरण केवळ खेळ नव्हे; ते पितृसत्तेच्या भाषेतले पहिले पाठ असतात. जसं की, जेव्हा वडील आईला ‘चहा घेऊन ये’ म्हणताना मीही त्यांच्या आवाजाची नक्कल करत होतो, तेव्हा आईच्या चेहऱ्यावरचा अस्वस्थपणा मला कळत नसतो, पण हा अस्वस्थपणा स्त्री-श्रमाच्या अदृश्य जंजाळाचा पहिला संदेश असतो. कारण भविष्यातही अशी व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी माझी जडणघडण सुरू झालेली असते.
माझ्या आईच्या हातातील लाटणं, भांडी, चमचे आणि माझ्या आजारपणात काढ्यासाठी कामात येणाऱ्या आजीजवळ असणाऱ्या वनस्पतींची थप्पी, या दोन्ही माझ्या मनात स्त्रीत्वाच्या परिभाषा होत्या. अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ सांड्रा बेम यांच्या ‘लिंग स्कीमा सिद्धान्ता’ (Gender Schema Theory)नुसार मुलं लहानपणापासूनच विशिष्ट लिंगाशी निगडित वर्तन आणि भूमिका शिकतात, आणि त्या समाजात सतत पुनरुत्पादित केल्या जातात. इतकेच नव्हे, तर स्त्रियाही त्या भूमिका शिकवतात आणि पुढे नेतात, कारण ही एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया आहे. आणि कालांतराने मला माझ्या पुरुष असण्याच्या विशेषाधिकारांचा साक्षात्कार होतो व त्याचे फायदे दिसू लागतात.
‘सेवाभावी’ स्त्रीची रचना व मातृत्वाच्या भूमिकेचं राजकारण
आईच्या श्रमाला नैसर्गिक मानण्याची प्रक्रिया, समाजशास्त्र आणि क्लिनिकल मानसशास्त्र प्राध्यापक नॅन्सी चोडोरो यांनी उलगडून दाखवली आहे. आईने रात्रंदिवस केलेल्या कामाचा विचार करा : मला झोपवणं, वडिलांचं जेवण गरम ठेवणे, आजारपणातही रात्रभर जागरण. हे काम प्रेम म्हणून त्याचं उदात्तीकरण होतं, पण त्याच्या मागचा घुसमटणारा थकवा आणि त्याग कधीच गणला जात नाही. चोडोरो म्हणतात तसं स्त्रियांच्या संगोपनाची भूमिका पिढ्यानपिढ्या पुनरुत्पादित केली जाते. माझ्या बहिणीला लहानपणी लाडात ‘घरटं, चूल’ देण्यात आली, तर मला ‘गाडी’ हे खेळणे नव्हते, भूमिकांची पूर्वतयारी होती.
समाजाच्या प्रत्येक पिढीत विशिष्ट ‘पुरुषत्व’ आणि ‘स्त्रीत्व’ या संकल्पना (archetypes) तयार केल्या जातात. उदाहरणार्थ, भारतीय संस्कृतीत त्याग करणारी आई, सेवाभावी पत्नी, कर्तव्यदक्ष बहीण आणि कुटुंबाचा आधार पुरुष ही उदाहरणं आहेत. या संकल्पना मुलांच्या मानसात खोलवर रुजतात. मी जेव्हा स्त्रियांच्या श्रमाकडे पाहतो, तेव्हा त्या श्रमांचा कधी विचार करत नाही, कारण हे सर्व पूर्वनियोजित भूमिकांप्रमाणे चाललेलं आहे.
पितृसत्तेची ही रचना केवळ सामाजिक नियमांतूनच नाही, तर आपल्या सांस्कृतिक पौराणिक कथांतून, भाषेतून, आणि खेळण्यांतूनही रुजवली जाते. लहानपणी ऐकलेल्या कथा पाहिल्या तर सीता अग्निपरीक्षा देते, सावित्री आपल्या नवऱ्यासाठी यमराजाशी संघर्ष करते, आणि द्रौपदीच्या संघर्षाला न्याय मिळत नाही, पण त्यागाची महती गाजवली जाते.
आपल्या भाषेतही हे दिसून येतं. ‘संसार करणे’ हा शब्द स्त्रियांसाठी वापरला जातो, पण पुरुषांसाठी तो कौटुंबिक जबाबदारी पार पाडणे, असा बदलतो. ही एक संस्कृतीगत चौकट तयार केली जाते, जिथे स्त्रीचं स्थान तिच्या सेवावृत्तीतच आहे, असं गृहीत धरलं जातं. पण जेव्हा माझ्या आईने, बायकोने किंवा बहिणीनं स्वतःला ‘सेविका’ म्हणवून घेण्यास नकार दिला, तर तिने या रचनेला एक झटका दिलेला असतो. गेल ऑम्वेट यांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्त्रियांचा संताप हा पितृसत्तेच्या भिंतीवरचा पहिला फटका असतो. हा संताप कधी गाण्यात, कधी कवितेत, तर कधी मुकाट्याने जगण्यात प्रकट होतो.
उत्पादन, पुनरुत्पादन आणि पितृसत्तेची संरचना
स्त्रीच्या श्रमाचा इतिहास हा मानवी समाजाच्या निर्मितीइतकाच जुना आहे. फ्रेडरिक एंगेल्सने ‘The Origin of the Family, Private Property, and the State’ (१८८४)मध्ये स्पष्ट केलं होतं की, स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील पहिली मोठी सामाजिक असमानता ही स्त्रीच्या श्रमाच्या अधिनतेतूनच निर्माण झाली. भांडवलशाहीच्या जन्माआधी, आदिम समाजांमध्ये स्त्री- पुरुष श्रमविभाजन हे परस्परपूरक स्वरूपाचं होतं, पण उत्पादनाच्या खासगीकरणासोबतच स्त्रीच्या पुनरुत्पादक श्रमावर पुरुषसत्ताक नियंत्रण प्रस्थापित झालं. पितृसत्तेच्या स्थापनेचा मूळ हेतू केवळ पुरुषांच्या आर्थिक संपत्तीचे वारस निर्माण करणे नव्हे, तर स्त्रीच्या श्रमावर संपूर्ण हक्क प्रस्थापित करणे हादेखील होता.
औद्योगिक क्रांतीनंतर भांडवलशाही आणि पितृसत्तेच्या संबंधाने एक नवीन दिशा घेतली. घरगुती श्रम आणि सार्वजनिक उत्पादन यामधील रेषा अधिक ठळक झाल्या. पुरुषांनी उत्पादनाच्या जागेवर हक्क सांगितला आणि स्त्रीला पुनरुत्पादक कार्यासाठी घरात कोंडलं गेलं. परिणामी, स्त्रियांनी केलेलं काम हे कसलेही आर्थिक मूल्य नसलेलं म्हणून हिणवलं गेलं. स्त्रीचे कष्टमय श्रम हे ‘प्रेम’, ‘कर्तव्य’, ‘ममत्व’ आणि ‘त्याग’ या संकल्पनांमध्ये विरघळून गेले.
आजच्या काळात, सामाजिक पुनरुत्पादनाच्या (social reproduction) सिद्धान्तांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, स्त्रीचे पुनरुत्पादक श्रम हे केवळ घरापुरता मर्यादित नाहीत, तर भांडवलशाहीला कार्यक्षम बनवणाऱ्या सर्व आर्थिक व सामाजिक प्रक्रियांवर आधारलेले आहेत. भांडवलशाहीने फक्त घरगुती श्रमच नाही, तर संगोपन, आणि काळजीवाहू श्रम, शिक्षण, सेवा क्षेत्रातील असुरक्षित नोकऱ्या आणि अनौपचारिक मजुरीपर्यंत स्त्रीच्या श्रमाचं अदृश्यीकरण केलं आहे. त्यामुळे आजही महिला श्रमाचं केवळ वस्तुकरण (commodification) केलं जात नाही, तर त्याला ‘त्याग’ आणि ‘कर्तव्य’ म्हणून साजरं केलं जातं.
हा इतिहास म्हणजे केवळ भूतकाळातील एक गोष्ट नाही, स्त्रीच्या श्रमाचा प्रश्न हा केवळ सामाजिक न्यायाचा नाही, तो संपूर्ण उत्पादन व पुनरुत्पादनाच्या संरचनेचा प्रश्न आहे. आणि म्हणूनच, त्याला केवळ स्त्रीच्या भूमिकेचा विचार करून नव्हे, तर पितृसत्तेच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक मूलभूत तत्त्वांवर प्रश्न उपस्थित करतच उत्तर देता येईल.
समाजाचा आणि उत्पादन व्यवस्थेचा अदृश्य कणा
एंगेल्सच्या विश्लेषणानुसार, पितृसत्ताक व्यवस्थेचा उगम भांडवलशाहीच्या आधीच झालेला असला, तरी भांडवलशाहीने पितृसत्तेच्या संरचनांना अधिक घट्ट आणि मजबूत केले. विशेषतः, घरगुती श्रमाला अदृश्य करण्याची प्रक्रिया भांडवलशाहीत अधिक प्रणालीबद्ध झाली. पण जर आपण थोडा विचार केला, तर लक्षात येईल की, स्त्रियांनी हे अदृश्य काम करणं बंद केलं, तर कारखान्याच्या गेटपर्यंत पोहोचणारा मजूरच अस्तित्वात राहणार नाही. कामगार हा फक्त त्याच्या औद्योगिक उत्पादनाच्या जागीच तयार होत नसतो; तो त्याच्या घरी, कुटुंबामध्ये, शाळेत, आणि सामाजिक व्यवस्थेत तयार होतो. आणि हाच सामाजिक पुनरुत्पादनाचा गाभा आहे.
स्त्रीवादी अभ्यासक तिथी भट्टाचार्य म्हणतात, “Without someone cooking the worker’s meal, washing his clothes and raising his children, there is no working class. And without the working class there is no production, no economy, and no capitalism.” यातून हे स्पष्ट होतं की, सामाजिक पुनरुत्पादन ही एक अत्यंत महत्त्वाची, पण दुर्लक्षित आर्थिक आणि सामाजिक प्रक्रिया आहे.
सामाजिक पुनरुत्पादन म्हणजे ज्या प्रक्रिया श्रमशक्तीची पुनर्निर्मिती करतात आणि पुढच्या पिढीतील मजुरांची निर्मिती करतात. यात तीन महत्त्वाचे पैलू असतात. एक- दररोजचा पुनरुत्पादनाचा प्रवाह – स्वयंपाक, घरकाम, मुलांचं संगोपन, वृद्धांची काळजी, मानसिक आणि भावनिक श्रम. दोन- कामगारवर्गाच्या पुनर्निर्मितीचा मोठा प्रवाह शिक्षण, आरोग्य सेवा, धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थांच्या माध्यमातून मुलांना सामाजिक भान देणं. तीन, कामगारवर्गाच्या पिढी दर पिढी पुनरुत्पत्तीचा प्रवाह विवाहसंस्था, प्रजनन, आणि स्त्रियांवरील सामाजिक-आर्थिक नियंत्रण.
ही सर्व श्रमप्रक्रिया बहुतांशी स्त्रिया (आणि काही अंशी शासनव्यवस्था) पार पाडतात, आणि विशेषतः भांडवलशाहीत या श्रमाची किंमत शून्य करण्यासाठी भांडवल स्वतःची व्यवस्था तयार करतं. सामाजिक पुनरुत्पादन हा केवळ महिलांचा प्रश्न नाही. तो कामगारवर्गाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. स्त्रियांवर हे काम लादून, त्याला प्रेम आणि त्याग असं संबोधून, आणि त्याची किंमत शून्य करून भांडवलशाही स्वतःच्या फायद्यासाठी जगाच्या कामकाजाला चालना देते.
ही व्यवस्था मोडायची असेल, तर सामाजिक पुनरुत्पादन हा स्त्रीवादी आणि कामगार चळवळींचा मध्यवर्ती मुद्दा बनला पाहिजे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या कोणत्याही प्रक्रियेत पुनरुत्पादक श्रम हा बाजूचा प्रश्न न ठेवता त्याला केंद्रस्थानी आणणं अपरिहार्य आहे.
पुरुष म्हणून ही व्यवस्था ओळखूनही त्यातील माझी गुंतवणूक मी कशी तोडू शकेन? स्वतःच्या विशेषाधिकारांचा वापर स्त्री श्रमाच्या दृश्यतेसाठी करणे, हा पहिला टप्पा असावा. पुन्हा एकदा बेल हुक्स यांनी सांगितल्याप्रमाणे, प्रतिकाराची पहिली कृती स्वतःला प्रश्न विचारणे आहे. सामाजिक पुनरुत्पादनाला केंद्रस्थानी आणण्यासाठी केवळ स्त्रियांचाच नव्हे, तर पुरुषांचाही सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
‘समतावादी मुक्त संवाद’ या मासिकाच्या मार्च २०२५च्या अंकातून साभार
…………………………………………………………………………………………………………
लेखक हितेश पोतदार किंग्स कॉलेज, लंडनमधील इंटरनॅशनल डेवलपमेंट आणि जियोग्राफी विभागात पी.एचडी. अभ्यासक आहेत. त्यांचे संशोधन मुख्यतः कामगार (श्रम), तंत्रज्ञान, आणि सार्वजनिक वित्त यांच्या अर्थराजकीय व्यवस्थेवर केंद्रित आहे.
hiteshdpotdar@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
…………………………………………………………………………………………………………
-
‘संरचनीय हिंसा’च आजच्या स्त्री-पुरुषांमधील आर्थिक असमानतेचे आणि सामाजिक अपवर्जनामागील कारण आहे!
अक्षरनामा (Tue , 05 November 2019)
अर्धेजग – कळीचे प्रश्न
हितेश पोतदारhttps://www.aksharnama.com/client/article_detail/3767
आजतागायत स्त्री-वादाची भारतातील मांडणी ही सूक्ष्म पातळीवरील म्हणजेच मायक्रो-लेवलवरील आहे. याचाच अर्थ स्त्रियांचे कुटुंब व्यवस्थेतील स्थान, रोजच्या जीवनातील पितृसत्ताक व्यवस्थाप्रणित आव्हाने, रोजगारांमधील संधी अशा इतर अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयी ही मांडणी मुख्यत्वे दिसून येते. अशा सर्व प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा (अतिसुलभीकरणातून येणारा) मूल्यनिर्णयात्मक आहे. सोप्या भाषेत स्त्री-प्रश्नांकडे नैतिकता, नीती आणि तत्त्वे अशा प्रिझममधून आपण बघतो. जी स्त्रियांसकट इतर उपेक्षित (marginalised) सामाजिक गटांचा लढा उभारण्यासाठीची पहिली पायरी मानली जाते. मात्र आता वेळ या कोषातून बाहेर पडून मॅक्रो-लेवलवरील मांडणी करण्याची आहे. म्हणजेच स्त्री-पिळवणुकीकडे, शोषणाकडे आणि ती करणाऱ्या दडपशाहीकडे ‘रचने’च्या (structural) स्वरूपात बघणे फार गरजेचे आहे. प्रख्यात समाजशास्त्रज्ञ अखिल गुप्ता जसे ‘गरिबी’विषयी म्हणतात की, गरिबी ही एक संरचनात्मक हिंसा आहे; त्याचप्रमाणे स्त्रीशोषण हे आज अदृश्यरीत्या हयात रचनेने अखंड ठेवण्यात येते. स्त्रीप्रश्नात सामाजिक हिंसा असूनही त्याला स्कॅम म्हणून उघडकीस आणले जात नाही, कारण त्यातून येणारा असंतोष आणि सार्वजनिक आक्रोश हा सबंध रचना उलथवून टाकण्याएवढी क्षमता ठेवतो.
लिंगभेदभावसुद्धा तितकीच गंभीर हिंसा असून ती या समाजाच्या, रचनेच्या आणि सिस्टिमच्या संमतीने कायम आहे. ही ‘संरचनीय हिंसा’च (Structural Violence) आजच्या स्त्री-पुरुषांमधील आर्थिक असमानतेचे आणि सामाजिक अपवर्जनामागील (Social Exclusion) कारण आहे. तिचाच उहापोह आपण या लेखात करूयात.
इथे जेव्हा आपण हिंसा हा शब्द वापरतोय तो थेट हिंसेविषयीच मर्यादित न राहता, व्यापक अर्थाने येतो. हिंसा ही शारिरीक हिंसेच्या पलीकडे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक म्हणजेच एकंदरीत संरचनात्मक बनते. म्हणजेच आपण जेव्हा वरील उल्लेखलेल्या स्त्रीप्रश्नांकडे (स्त्रियांचे कुटुंबव्यवस्थेतील स्थान, रोजच्या जीवनातील पितृसत्ताक व्यवस्थाप्रणित आव्हाने, रोजगारांमधील संधी व इतर अनेक) बघतो, तेव्हा त्याचा विचार हा संपूर्ण सामाजिक रचना म्हणून व्हायला हवा. ज्या व्यवस्थेचा पितृसत्ता हा फक्त एक पैलू म्हणून दिसायला लागतो. माझ्या एका मैत्रिणीला तू ‘राज्य’ (State) या संकल्पनेकडे कशी बघतेस असे विचारले असता, आमच्या चर्चेतून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, ज्या देशात तुम्ही देशाला ‘माता’ म्हणून संबोधतात त्या ‘माते’ला कंट्रोल करायला तुम्हाला ‘पितृक-राष्ट्रराज्या’ (Patriarchal State)ची गरज भासते. म्हणजे थोडक्यात काय तर मुळात ‘राष्ट्र-राज्य’ हेच मुळात स्त्रीविरोधी भासू लागते. परंतु माझा युक्तिवाद हा त्याला यापलीकडेही बघण्याचा आहे. मुळात ‘राष्ट्र-राज्य’ नियंत्रित करणारी व्यवस्थासुद्धा त्यापलीकडची आहे. अशा व्यवस्थेला आपण उत्पादनाच्या साधनांवरील मक्तेदारी किंवा मालकीच्या दृष्टिकोनातून बघणे फार गरजेचे आहे. जसे प्रख्यात अर्थतज्ञा यू. कल्पगम म्हणतात- लिंग आणि वर्ग हे कधीच विश्लेषणाची दोन स्वतंत्र श्रेणी नव्हत्या. कारण भांडवलशाहीची शक्ती आणि पुरुषप्रधानत्वाची विचारधारा यांचे संयोजन हे कायमच रचनेत होते. महिलांच्या कामाचे स्वरूप हे सदैव पितृसत्तेचा थेट वापर करत भांडवलशाहीच्या शक्तीने ठरवले आहे. जर स्त्रिया बरोबरीने मार्केटमध्ये प्रवेश करू शकत नसतील, तर त्यामागे भांडवलशाही विकासाचे विचित्र स्वरूप आहे. कारण भांडवलशाहीचा कुठल्याही देशातील विकास हा त्यातील पूर्वीच्या सर्व व्यवस्था मोडीत काढून होत असतो. म्हणजे जसे युरोपात झाले. तेथील भांडवलशाही ही सरंजामव्यवस्थेच्या अस्थींवर स्वार होऊन आधुनिक विचारांच्या आड उदयास येते. परंतु भारतात तिचा विकास हा जातीव्यवस्था व पितृसत्ता यांना धक्काही न लावता/लागता झाला आहे. त्यामुळे भांडवशाहीचा भारतातील विकास हा पितृसत्तेवर व जातिव्यवस्थेवर सुपरइम्पोज करून झाला आणि पूर्वीची स्त्री-श्रम रचना तशीच राहिली. त्याने स्त्रियांना सर्वांत कमी दर्जाच्या व कमी प्रतीच्या कामांमध्ये ठेवले गेले. कारण जागतिकीकरणामुळे आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाजारीकरणामुळे त्यांचे श्रम हे भांडवलात विलीन झाले.
‘स्त्री-श्रम’ हे अशा भांडवली व्यवस्थेत राखीव म्हणून मानले जाते. कार्ल मार्क्सच्या ‘कामगारांच्या राखीव सैन्या’ची (Reserved Army of Labour) संकल्पना इथे वापरल्यास, स्त्री-श्रम हे या ना त्या प्रकारे कायम राखीव म्हणून समजले गेले; ज्या श्रमाचा वापर हा फक्त रोजगार आणि वेतन नियंत्रित करण्यासाठी होतो. ज्याने घरगुती श्रमाच्या गतिशीलतेचा विचार करण्याऐवजी त्या श्रमातून भांडवशाहीचे दुय्यम प्रश्न निस्तरण्याविषयीचा विचार होऊ लागतो. यामुळेच स्त्री-श्रम हे मागणी-पुरवठा फ्रेमवर्कद्वारे ठरवले जाते, परंतु वेतन/रोजगार-निर्धारात पुरुषप्रधान व्यवस्थेची भूमिका अनिश्चित म्हणून सुटते आणि याने सबंध पितृसत्ताक व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे भांडवशाहीला पूरक ठरते. यावर आपण ‘Working Womens Forum’ आणि ‘SEWA’ या संस्थांचे ‘Struggle through development’ व ‘Empowerment through Self-Activity’ हे रिपोर्ट वाचावे. ज्यात आपल्याला सत्ता-रचणेविषयी म्हणजेच power-structure विषयी अधिक माहिती मिळते.
अशा भांडवली व्यवस्थेत स्त्रीने रोजगार-क्षेत्रात येणे/नोकरी करणे हे तिच्यावर दुहेरी जबाबदारी टाकते. एकीकडे पितृसत्तेने स्त्रीला घरगुती कामात गुंफून ठेवलेय आणि दुसरीकडे भांडवशाहीच्या अधोगतीने कुटुंबावर उदरनिर्वाहासाठी स्त्रीला कामासाठी घराबाहेर खेचणे, यात तिची दुहेरी बाजूने ससेहोलपट होते. परिणामी मानसिक व शारीरिक त्रासही सहन करावा लागतो. अशी परिस्थिती ‘Double Burden, Low-wages’कडे घेऊन जाते. म्हणजे पितृक-भांडवशाहीत स्त्रीशोषण हे दुप्पटीने वाढते. त्यात वाढत्या औद्योगिकतेने ही विभागणी कठोरपणे आणि वेगवानरीत्या होते, ज्याने घर आणि बाहेरील काम यांच्यातही विभागणी होऊन स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील श्रमसंबंधांतील विषमता तीव्र होते. आज भारतात कारखान्यात काम करणाऱ्या स्त्रियांची परिस्थिती ही अठराव्या-एकोणविसाव्या शतकातील युरोपात काम करणाऱ्या स्त्रियांसारखी आहे, ज्यामुळे तेथे खऱ्या स्त्री-चळवळीला सुरुवात झालेली दिसते.
आज असेही दिसून येते की, स्त्रियांचे घरकाम हे आऊट-सोर्स केले जाते किंवा sub-contract केले जाते. आणि भारतातील कामगार धोरणे घरकाम करणाऱ्यांना सेल्फ-एम्प्लॉईड म्हणून धरते, ज्यांना कसले, कुठे आणि केव्हा उत्पादन करायचे याची स्वायत्तता असते. ज्याने घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांना कामगारांचा दर्जा नाकारला जातो आणि सर्व घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया (स्वतःच्या घरात किंवा अगदी मोलकरीण म्हणून दुसऱ्याच्या घरातही) धोरणांच्या फायद्यांपासून खूप लांब राहतात. भांडवल केवळ पूर्वीच्या अस्तित्वातील लिंग कोडसह समन्वय साधत नसून स्त्रियांना गृहजीवनापर्यंत मर्यादित ठेवते, परंतु महिलांची स्थिती कामगारांची असली तरीही पितृसत्ता अधिक टिकाऊ बनते.
भांडवलशाही आणि पितृसत्ता दोघे एक नवीन रचना बनवण्याच्या मार्गावर असतात. जिथे भांडवलशाही जास्तीत जास्त नफ्यासाठी रोजगार/वेतन कपातीमध्ये स्वारस्य ठेवते, तर पितृसत्ता ही महिलांना डोमेस्टिक स्फिअरमध्ये बांधून ठेवण्यात रस ठेवते आणि ही नव्याने बनलेली संरचना महिलांना भेडसावणाऱ्या अनेक असमानतांना जन्म देते. जेथे महिलांचे औपचारिक श्रम (Formal work) अनौपचारिक क्षेत्रात (Informal Location) एकटवतात. म्हणूनच स्त्रीप्रश्नांकडे वेगळ्या संबंध-प्रणालीच्या दृष्टिकोनातून बघितले जायला हवे; जिथे सामाजिक रचनेचे घटक कसे श्रमाच्या लैंगिक विभागणीला प्रभावी करतात हे दिसते. आणि याच विभागणीतून निर्माण होणाऱ्या विषमतेत आपल्याला पुरुषांकडे एकटवलेली सत्ता/अधिकार/शक्ती दिसून येते.
आता काही अहवालांवर दृष्टिक्षेप टाकुयात. २००९-१०साली घेतलेल्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या ६६व्या फेरीत असे दिसून आले की, घरगुती कामात आणि घरकामात असलेल्या महिला या अतिशय वंचित गटात मोडतात व त्यांना एकाधिक असुरक्षितेतून जावे लागते. यांपैकी बहुतांश स्त्रिया या दलित समाजातून असल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ असा की, पूर्वीच्या जुलमी व्यवस्था तशाच ठेवून भांडवलशाहीने समजूतरंडीवरून जसे खाली जाऊ तसे शोषण वाढत जाते. आणि त्यातही महिलांचे शोषण अधिक असते. तसाच ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या जागतिक संस्थेचा असामानतेवरील अहवालही असेच संकेत देतो. ऑक्सफॅमच्या अहवालातून असे दिसते की, एक- गरिबीची जास्त झळही मुलींना व स्त्रियांना जास्त सोसावी लागते. दोन- सारख्याच दर्जाच्या कामासाठी पुरुषांना मिळणाऱ्या रोजगार/वेतनापेक्षा ३४ टक्के कमी वेतन स्त्रियांना मिळते. इथे वर मांडलेली राखीव सैन्याची व एकंदरीत स्त्रियांचे वेतन नियंत्रित करण्याचा सिद्धान्त खरा ठरतो. तीन- जेव्हा शासन सार्वजनिक सेवांवरील म्हणजेच आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च कमी करते, तेव्हा याचा परिणाम सोसणारी पहिली फळी ही मुली व स्त्रियांची असते. म्हणजेच स्त्री-स्वातंत्र्याचा लढा हा घरापासून जरी असला तरी तो घरापुरताच मर्यादित न राहता सरकार/शासनापर्यंत जाऊन ठेपतो. जे सरकार हे स्वतःतच एक रचनेचा घटक असते. चार- भारतीय स्त्रिया या पाच तासांपेक्षा जास्त श्रम कुठलाही मोबदला न मिळता करतात, दुसरीकडे पुरुष फक्त अर्धा तास मोबदल्याविना करतात. पाच- बिहार, झारखंड आणि उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यांत ६०टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक (स्त्री-पुरुष) दोघेही धरून विचार करतात की, कुठे श्रमाच्या बाबतीत चुकल्यास स्त्रीला दूषणं देणं आणि तिच्यावर हिंसाचार करणं हे स्वीकार्य आहे. याचा अर्थ हिंसाचारामुळे महिला सतत आर्थिकदृष्ट्या मागे जातात आणि एका दुष्ट चक्रात अडकतात.
म्हणूनच मुळात सध्याच्या मोदी सरकारचेही नवउदारमतवादी व्यवस्थेतून येणारे विकासाचे आणि प्रगतीचे नॅरेटिव्हज हे मुळातच खोट्या आधारावर उभे आहेत. तिथे विकास कुणाचा, हा प्रश्नही आज विचारणे अधिक गरजेचे आहे. त्या विकासाच्या व्याख्येत स्त्रिया कुठे बसतात? असे प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. मात्र आज फक्त भांडवलशाहीचा नव्हे तर धर्माचाही उपयोग पितृसत्तेला बळकट करण्यासाठी होतो; जेथे धर्मातून येणारा फाजील ‘पुरुषार्थ’ हा मॉब-लिंचिंग करण्यात धन्यता मानतो. मुळात धर्मच जर स्वतःचे गाडे जातीव्यवस्था आणि पितृसत्ता या दोन चाकांवर चालवत असेल आणि भांडवलशाही त्यावर स्वार होत असेल, तर अशा संरचनात्मक हिंसेचा मुकाबला करणे हे ही रचना उलथवून टाकण्यातच आहे. त्यासाठी त्याची हवी तेवढी चिकित्सा होणे फार गरजेचे आहे. या रचनेच्या घटकांची गुंतागुंत जाणून घेणे गरजेचे ठरते. तरच कदाचित आपण त्या समतावादी ‘egalitarian’ समाजाचे स्वप्न पूर्ण करू शकू.
………………………………………………………………………………………………………..
लेखक हितेश पोतदार विविध महाविद्यालयं आणि स्पर्धा परीक्षा केंद्रांत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे अध्यापन आणि अध्ययन करतात.
hdpotdar199@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………..
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
………………………………………………………………………………………………………..
-
भारतातील आर्थिक विषमतेला जातिसंस्थाच कारणीभूत आहे!
अक्षरनामा (Mon , 22 January 2018)
पडघम – अर्थकारण
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/1711
भारताचे दुर्दैवंच आहे की, आपले प्रश्न आपल्यालाच सांगायला बाहेरची व्यक्ती लागते. (नाहीतरी आपणच प्रश्न उपस्थित केले तर अँटी-नॅशनल ठरतो). यंदा निमित्त झालं अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी आणि लुकास चान्सेल यांचं. नुकताच या जोडगोळीनं भारतातील विषमतेवर अहवाल काढला. ज्याची चर्चा बऱ्यापैकी माध्यमांमध्ये झाली. परंतु अहवाल जसा आहे तशाच चौकटीबद्ध रचनेत त्याची चर्चा झाल्याचे दिसून आले. त्याचे अर्थ-अन्वर्थ, चिकित्सात्मक विश्लेषण फार कमी प्रमाणात आपण केले. आणि तसे विश्लेषण होणे हे क्रमप्राप्त होते, कारण कितीही बाहेरच्या व्यक्तींनी आपले प्रश्न आपल्यालाच सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी खरी ग्राउंड-झिरो परिस्थितीची जाण असणे आणि त्यातून निष्कर्ष काढणे हे आपणाशिवाय कुणालाही त्याप्रकारे जमणारे नाही.
थॉमस पिकेटीने काही वर्षांपूर्वी ‘कॅपिटल ऑफ ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी’ या नावाने ग्रंथ लिहून जगातील आर्थिक विषमता ही कशा भीषण स्वरूपात वाढली आहे हे जगासमोर मांडले. त्यांनतर पिकेटी ‘मॉडर्न कार्ल मार्क्स’ म्हणूनही प्रसिद्ध झाला. जागतिकीकरणाच्या काळात भांडवलशाही ही जगाला कशा प्रकारे आर्थिक विषमतेच्या खाईत घेऊन जात आहे, याचे विश्लेषण त्याने आपल्या पुस्तकात मांडले. त्यानंतर त्याचा भारत दौराही झाला. ज्यात त्याने भारतातील आर्थिक विषमता ही भारतासाठी कशी अधिक चिंतेची बाब आहे आणि त्याचे भविष्यात सोसावे लागणारे परिणाम, यातून मार्ग काढत कशी वाटचाल असावी यावर पिकेटीने आपली मते मांडली. त्याला विरोध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हा मोदीधार्जिणे अर्थतज्ज्ञ बिबेक देबरॉय यांच्याकडून करण्यात आला, पण तो उथळ होता हेही लवकरच सिद्ध झाले.
पिकेटी व चान्सेल आणि क्रेडिट सुईज यांच्या अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष
भारतातील अव्वल १ टक्के श्रीमंत लोकसंख्येचा एकूण संपत्तीमधील वाटा २००० मध्ये ३६.८ टक्के होता, तो क्रमाक्रमाने वाढत जाऊन २०१६ मध्ये ५८.४ टक्के इतका झालेला आहे. ज्यात १९९१च्या आर्थिक सुधारणानंतर सातत्याने व जास्त वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून येते. जसे अव्वल १० टक्के श्रीमंत लोकसंख्येचा एकूण संपत्तीतील वाटा २०००मध्ये ६५.९ टक्के होता, तो क्रमाक्रमाने वाढत जाऊन २०१६मध्ये ८०.७ टक्के इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर, २०००–२०१६ या काळात, भारतातील एकूण संपत्तीमध्ये सुमारे १६६ टक्के वृद्धी झालेली आहे.
ही सगळी आकडेवारी तर धक्कादायक आहेच, मात्र यातील सर्वाधिक वंचित हे अनुसूचित जाती व जमातीमधील आहेत आणि त्यातही ग्रामीण भागातील आहेत, असा निष्कर्ष आपण सामाजिक, आर्थिक व जाती जनगणना अहवाल-२०११ यातील माहिती व पिकेटीच्या अहवालातील विश्लेषण दोघांचे समांतर गुणोत्तर लावल्यास काढता येतो.
आर्थिक विषमता व जातिसंस्था यांतील संबंधांची कारणमीमांसा
आर्थिक विषमतेविषयी बोलताना आर्थिक वर्गासकट जातीसंस्थेचाही विचार व्हायला हवा. ज्यामुळे लोकांचे बहुविध आर्थिक-सामाजिक शोषण ठळकपणे दिसण्यास मदत होते. कारण इतिहासातील वर्णव्यवस्थेमधूनच आनुवंशिक/वारसा व्यावसायिक वर्गसंस्था (Hereditary Occupational Class System) उदयास आलेली दिसते. जसे चांभार समाजातील बहुतांश लोकांनी चपलांचाच व्यवसाय करावा, लोहाराने लोखंडाचाच, सोनाराने सोन्याचाच. परंतु इतर बहुजन वर्गात पौराहित्य, राष्ट्ररक्षण वर्ष परंपरागत पद्धतीने होताना दिसत नाही. इथे मात्र आर्थिक विविधता दिसून येते. याच वर्गाने इतिहासापासून आजतागायत वंचितांनी केलेल्या कामाची, श्रमाची मूळ किंमत (Full Labour-value) पूर्ण स्वरूपात दिल्याचे कुठेही आढळून येत नाही. उदाहरणार्थ, कितीही दर्जा सारखा असला तरी साध्या व्यवसायिकांपेक्षा ‘गुच्ची’ ब्रॅण्डच्या चपलेलाच जास्त भाव दिला जातो. परंतु वस्तुमान-गरिबीचा विचार वर्णव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या जातिव्यवस्थेचे स्वरूप लक्षात न घेता झाल्याचे दिसून येते. अर्थात वर्णव्यवस्थाही अन्यायीच होती. यातच भर घालून जागतिकीकरण झालेल्या भांडवलशाही व्यवस्थेत आजही इतर बहुजन वर्ग ७० टक्के भांडवलावर मक्तेदारीठेवतो. म्हणजे जागतिकीकरणाचाही फायदा हा वंचितांना कुठेही झालेला आढळत नाही कारण भांडवलाचे जागतिकीकरण झाले पण श्रमाचे व श्रमिकांचे नाही. आता विचार करा, अशा व्यवस्थेत मोठे कोण होणार? भांडवलावर मक्तेदारी कुणाची?
कमाईच्या उत्पन्नापेक्षा वारसा हक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण वाढत जाते, आणि आर्थिक विषमता मागच्या पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित होत जाते, ज्यास पिकेटी ‘पैतृक भांडवलशाही’ (patrimonial capitalism) असे संबोधतो. म्हणजेच जातीसंस्थेला सरसकट मुळापासून उखडून न फेकल्यासपुढे पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे मरणारे वंचितच असतील.
दुसरीकडे परंपरागत निर्वाहावर विसंबून असणाऱ्या अर्थव्यवस्थाही कोलमडताना दिसून येतात. याचा अर्थ असा होत नाही की, जातीचा प्रभाव कमी होत आहे. फरक एवढाच की तो इतर परिमाणांमधून दिसून येतो. नव्याने निर्माण झालेल्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेतून त्याने नवीन स्वरूप घेतल्याचे दिसून येते. त्याने नवीनजाती-व्यवसाय हित-जाळे (caste-occupation nexus) तयार झाले आहे.
अब्राहम मास्लोची गरजांच्या पदानुक्रमची थेअरी व जातीव्यवस्था
अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षात असताना व्यवस्थापनशास्त्राच्या विषयात एक थेअरी होती अब्राहम मास्लोची- ‘थेअरी ऑफ मोटिवेशन’. त्यानुसार मास्लो मानवी गरजांना पिरॅमिड स्वरूपात पाच भागांत क्रमाने विभागतो. शेजारी दिलेल्या आकृतीत दिल्याप्रमाणे : पिरॅमिडच्या खालच्या भागापासून वर जाताना लोकसंख्येचे प्रमाण कमी-कमी होत जाते. खालून-वर जाताना मास्लो म्हणतो, माणसाला अस्तित्वानंतर लगेच सर्वप्रथम गरज असते ती अन्न, वस्त्र-निवाऱ्याची म्हणजेच प्राथमिक गरजा. त्यानंतर तो पैसे वाचले तर दुसऱ्या स्थराला पोहचून भविष्यातील सुरक्षेसाठी मागणी करू लागतो. म्हणजेच पोलिसी, इन्शुरन्सेस इत्यादी. त्यानंतर त्याची समाजात ओळख प्रस्थापित व्हावी यासाठी आटापिटा चालतो. या सगळ्यांतूनही पैसे वाचले तर तो चैनीच्या आणि ऐषारामीच्या वस्तूंची मागणी करू लागतो. याचाच अर्थ काल अल्टो गाडी असेल तर त्याला आज होंडा सिटी हवी आणि शेवटाला तो फक्त आत्मसंतुष्टीसाठी काम करतो.
आता आपण एका उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून विचार करूयात. समजा एक अशी व्यवस्था ज्यात सगळे आर्थिकरीत्या समान आहेत, पण याच व्यवस्थेत जातिव्यवस्थाही आहेच. सर्व लोकांनी सुरुवातीला प्राथमिक गरजांचीच मागणी करणे स्वाभाविक आहे. मी उद्योजक म्हणून अशा प्राथमिक वस्तूंची निर्मिती व पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. त्यातील काही लोकांच्या या गरजा पूर्ण होऊन त्यासकट त्यांनी सुरक्षाविषयक सोयींची मागणी करण्यास सुरुवात केली. माझा उद्योजक म्हणून फायदा सुरक्षाविषयक सुविधा पुरवण्यातच आहे, म्हणून मी प्राथमिक गरजांची निर्मिती सोडून वरील पातळीच्या सुविधा पुरवण्यास सुरुवात केली. मग त्यातीलही काही लोकांची बढती होऊन ऐषारामीच्या सेवांची मागणी सुरू झाली. मी पुन्हा पूर्वीचा उद्योग सोडून या सेवांची पूर्तता करण्यास सुरूवात केली कारण यात नफा फारच जास्त आहे. परंतु पिरॅमिडमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आणि व्यवस्थेत जातिव्यवस्था असल्यामुळे फारच कमी म्हणजेच ५० टक्क्यांपेक्षा कमी लोक वरील पातळीवर स्थलांतरित होतात. असे होत होत ऐषारामाची मागणी करणारे फारच तुरळक असतात. परंतु त्यांच्या सेवांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मी जास्तीत जास्त संसाधने ज्यांचा मुळातच तुटवडा आहे, अशी संसाधने ऐषारामीच्या सेवांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वापरतो. उदाहरणार्थ जी लोक अजूनही पिरॅमिडच्या तळाशी आहेत त्यांच्यासाठी अन्न शिजवायला जी भांडी लागणार आहेत, त्यासाठी लागणारे सर्व स्टील मी मर्सिडीजच्या निर्मितीसाठी वापरले.
अशा प्रकारे संसाधने चैनीच्या गोष्टींच्या निर्मितीकडे वळवून परिणामी रसातळाला असणारे अजून जास्त गरिबीत जगतात. आणि आर्थिक विषमता वाढून जगणे अवघड होऊन बसते. विसरता कामा नये या व्यवस्थेत जातिसंस्था होती!
निश्चलनीकरण आणि त्याचे सामाजिक परिणाम
निश्चलनीकरणाचा फटका जो बसला तो असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रालाच. ज्यात देशातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त बहुजन वर्ग अजूनही काम करतो. उच्च वर्गाला याचा फरक पडलाच नाही असे नाही पण त्यांच्याकडे यातून बाहेर येण्यासाठीची साधने आणि मार्ग होते. ‘निश्चलनीकरण’ (Digitilisation) ज्याला आपण इथे ‘द्विजी’ टीलायझेशन म्हणूयात- याच्या साधनांवरही उच्च वर्गीयांचीच मक्तेदारी जास्त आढळून येते. यामागे वर्षानुवर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेल्याचा आरोपही जातीसंस्थेवर होऊ शकतो. उच्चवर्गाला ‘द्विज’वर्ग असेही म्हटले जायचे. (पण याला योगायोगच म्हणूयात). पुरुषसूक्तात म्हटल्याप्रमाणे उच्च वर्ग शरीराचा वरचा भाग म्हणजे डोके (मेंदू) येतो, ज्याची मक्तेदारी ही बौद्धिक श्रमावर असते. म्हणजेच आजची softwareची मक्तेदारी (‘अर्थात’ paytm किंवा अन्य Digital wallets वापरणे) आणि इतर वर्गांना पायाची उपमा दिली जाते; ज्यांचे काम बहुतांशी शरीरश्रमात आहे (ज्यांच्याकडे आजही स्मार्टफोन्सची वानवा आहे.). यानुसार सगळ्यात जास्त फटका वंचितांनाच बसावा हे निश्चित. म्हणूनच कुठलीही योजना आणण्यापूर्वी भारताची सामाजिक-आर्थिक संरचना व सरकारी योजनेचे त्या संरचनेवर होणारे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत, या स्वातंत्र्यापासून चालत आलेल्या प्रथेला धाब्यावर बसवूनच निश्चलनीकरणाची योजना आणल्याचे दिसते. यातून तुमचे-आमचे financial-social inclusionचे उद्दिष्ट्य कसे साध्य होणार?
सामाजिक, आर्थिक आणि जाती जनगणना-२०११ आणि हादरून सोडणारी आकडेमोड
भारतात अनुसूचित जाती व जमातींमधील ५ टक्क्यांपेक्षा कमी घरे अशी आहेत, ज्यांचे मासिक उत्पन्न दहा हजारांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्तघरांना आजच्या काळातील प्राथमिक गरजा (शिक्षण आणि आरोग्य) ‘खासगी’ शाळांत, कॉलेजांत, इस्पितळांत भागवणे परवडणारे नाही. आणि तरीही बहुतांश प्राथमिक उपचार केंद्रांना ताळे दिसतात, ज्यांना गंज चढायलाही सुरुवात झालीये. किंवा तिथे डॉक्टर्स नाहीत किंवा असतीलच तर त्यातलेही अधिक हे बोगस आहेत. इतर सोयी-सुविधा तर सोडूनच द्याव्यात.
अनुसूचित जाती-जमातींमधील फक्त १३ टक्के लोक आज पदवीधर आहेत. आणि आपण आरक्षण काढून टाकण्याची मागणी करताना आज दिसतो. यातीलच ७० टक्के लोकांकडे आज जमीन नाही. याचाच अर्थ जमीन विकून पोरा-पोरींना शिकवणे जमणारे नाही. (म्हणजे दावावर लावायला शरीराखेरीज काहीच नाही. कार्ल मार्क्स म्हणतो- We have nothing to loose but the chains. Its high time for revolution. आपल्याकडे गमावण्यासाठी (वर्षापरंपरागत) साखळ्यांशिवाय काहीही नाही. हीच क्रांतीची वेळ आहे. सहज आठवलं म्हणून).
आजही भारतात दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग (मैला व विष्ठा वाहून नेण्याची प्रथा) मध्ये काम करतात. जिथे संविधानातील कलम २१ला खीळ बसते. ज्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा जपून (Right to Dignity) जगण्याचा अधिकार आहे. त्यातही महाराष्ट्र अग्रेसर. जवळपास साठ हजार आपल्याच राज्यात या क्षेत्रात आहेत.
२०१५ मध्ये भारतात ५ वर्षांखालील मुलांचे मृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण आढळून येते. त्यातीलही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक हे अनुसूचित जाती-जमातींमधील आढळून येतात. पुन्हा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांचे बॉडी-मास निर्देशांक १८.५ खाली आहे जे की, जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार तीव्र-कुपोषण मानले जाते.
एवढी भीषण परिस्थिती असतानाही काही लोक व सरकार, व्यवस्था जातिसंस्थेचे अप्रत्यक्षरीत्या समर्थनच करत असतील तर ती व्यवस्था मुळासकट उखडून फेकायला कारणे व निश्चित वेळ कशाला हवी?
……………………………………………………………………………………………………………………………
ल्युकस चॅन्सेल व थॉमस पिकेटी यांच्या शोधनिबंधासाठी पहा –
Indian income inequality, 1922-2014: From British Raj to Billionaire Raj?
http://wid.world/document/chancelpiketty2017widworld/
……………………………………………………………………………………………………………………………
लेखक हितेश पोतदार विविध महाविद्यालयं आणि स्पर्धापरीक्षा केंद्रांत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे अध्यापन आणि अध्ययन करतात.
hdpotdar199@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.