Month: January 2018

  • ‘पद्मावती’ ते भीमा-कोरेगाव व्हाया पेरुमल मुरुगन

    ‘पद्मावती’ ते भीमा-कोरेगाव व्हाया पेरुमल मुरुगन

    अक्षरनामा (Mon , 22 January 2018)

    पडघम – सांस्कृतिक
    हितेश पोतदार

    https://www.aksharnama.com/client/article_detail/1714

    तुमचा इतिहास तो माझाही असायलाच पाहिजे? किंवा माझाच इतिहास खरा- हा अट्टहास मुळात येतोच कुठून? याचं उत्तर शोधायला नेमका ‘इतिहास’ काय असतो हेही समजून घेणं आवश्यक ठरतं. सध्या जे काही सभोवताली घडतंय- अगदी ‘पद्मावती’ चित्रपटाच्या वादापासून ते थेट भीमा-कोरेगावपर्यंत या सगळ्याला ‘इतिहास’ हाच कारणीभूत आहे की, आपली समकालीन अस्मिता जपण्याचा भोंगळ प्रयत्न? आणि इतिहास असलाच तरी तो असा का मांडला गेला असावा किंवा त्याचे सोयीसाठी केले गेलेले समकालीन रचनात्मक बदल आणि कालांतराने त्याचे अर्थ-अन्वर्थ याचाही अभ्यास होणे किंवा माहिती असणे क्रमप्राप्त ठरते.

    आजपर्यंत जगभरातील बऱ्याच इतिहासतज्ज्ञ व अनेक तत्त्वज्ञांनी इतिहासाची परिभाषा ही सत्ताकेंद्रित ‘अधिकारात’ सामावली असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यानुसार आजतागायत इतिहास हा तसा मांडला जातोय. हाच इतिहास अशा प्रकारे, त्या त्या काळात, त्या त्या अधिकार राज्यात किंवा राजांच्या काळात सत्तेला अनुसरून मांडला गेला. इतिहासाचा केंद्रबिंदू सत्ता आणि त्याला कायदेशीरता मिळवून देणे हाच होता. त्याचे बहुतांशी उद्दिष्ट्य हे सत्तेची प्रखरता वाढवणे हेच होते (अर्थातच काही वगळून).

    मग आपल्याला हा इतिहास राजे-महाराजे, सरदार-उमराव, उच्चकुलीन व थोर व्यक्तींच्या आणि/किंवा त्यांच्या वंशावळीतून (Genealogical )- त्याही पुढे त्यांच्या पराक्रमांच्या मिथकांतून दाखवला गेला, जातो. याच वंशावळीच्या पराक्रमाच्या गाथा आजच्या वर्तमानाची जाणीव व  महत्त्व हयात पिढ्यांना सांगताना दिसतात. आणि कुठे वर्तमानात आपल्यालाच चुकल्यासारखे वाटत असेल तर तुलनेसाठी ‘प्रमाण’ म्हणून या इतिहासाकडे आपण पाहतो (किंवा तसे पाहण्यास भाग तरी पाडले जाते). मग त्या तुलनेतून तुमचे-आमचे इतिहासाचे उदात्तीकरण आणि व्यक्तीचे दैवतीकरण सुरू होते.

    मध्ययुगीन इतिहासात याचे प्रमाण अधिक दिसते. कारण मध्ययुगीन इतिहासालासुद्धा सरंजामशाहीच्या छटा आहेतच ना! मग हा इतिहास वर्तमानात काही लोकांना एकांगी, बंधनकारक, लखलखीत, पण अधीन करणारा आणि काहीअंशी जुलमीसुद्धा वाटू शकतो. कारण कालांतराने उदात्तीकरणामुळे तो अनपेक्षित कर्तव्यांची अपेक्षा उभयतांकडून करतो. परंतु काही लोक त्यात रममाण होणे स्वीकारतात. शेवटी ज्याचा-त्याचा प्रश्न. पण तरी समाजामधील किंवा त्यातील उपघटक किंवा गटांमधील घर्षणास इथूनच सुरुवात होते.

    पण हे सगळं इथेच थांबत नाही- इतिहास फक्त सत्तेविषयीच नाही मांडला जात तर त्या सत्तेचं अजून जास्त सशक्तीकरण करण्याचं कामही त्यामार्फतच होतं. कारण इतिहास हे सत्तेचंच चर्चाविश्व (discourse) आहे. म्हणून त्यातून येणारी बंधनं, अधीनत्व यांना ही कायदेशीरता प्राप्त होते. हेच ऐतिहासिक-चर्चाविश्व सत्तेची भुरळ पाडतं. त्याचवेळी दहशतही निर्माण करतं आणि अस्थिर बनवतं. आणि म्हणून काहींना या इतिहासातील प्रस्थापितातेविषयी आवाज उठवावासा वाटतो. त्यात गैर काही आहे असे नाही आणि नाहीच असंही अगदी मांडू शकत नाही. म्हणूनच कदाचित ओरिएन्टलिस्ट इतिहासाची गरज स्वातंत्र्यसंग्रामात वाटली असावी. किंवा आफ्रिकेत वंशभेद आणि रंगभेदातून प्रति-इतिहासाच्या निर्मितीला सुरुवात झाली असावी.

    आता उदहारण घ्यायचच झालं तर भीमा-कोरेगावचंही घेता येऊ शकतं. दलितांसाठी इतिहास हा इतिहास नाही आहे, तर तो वर्तमानही आहे. जर एखादा इतिहास कुठल्या एका समाजगटाला आपल्या थोर वंशावळीचा पराक्रम सांगत नसेल तर तो शोधला तरी जातो किंवा एखाद्या घटनेतून आजच्या वर्तमानात त्यालाही कायदेशीरता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करून शौर्याचे प्रतीक म्हणून त्याकडून प्रेरणा घेतली जाते. यात बरोबर किंवा चूक असे काहीच नाही. प्रत्येक व्यक्ती किंवा समूह आपल्या पूर्वजांच्या पराक्रमाची नोंद कुठे ना कुठे मिळेल याच्या शोधातच असतो. जर एखाद्या समाजाला आजही ऐतिहासिकच वागणूक मिळत असेल तर त्याला कितीही सर्वसमावेशक होता आपला राज्यकर्ता आणि तो माझा किंवा फक्त तुझा नाहीतर तुमचा-माझा-सर्वांचा आहे सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी ढसाळांसारखे ‘या सत्तेत जीव रमत नाही’ लिहावेच लागणार! ‘आम्हाला ‘थोर’ आणि ‘वैभवशाली’ असा वारसा किंवा त्याचा इतिहास नाही. ज्याच्या सत्तेतुन गौरवशाली वंश येतो तसेही कुठे उल्लेखित नाही. आम्ही कायम सावलीतच होतो, ना प्रतिष्ठा ना कुठले अधिकार होते. आणि म्हणूनच आम्ही बोलण्यास सुरवात केली आणि आता आमचा इतिहास सांगण्यास सुरवात केली’, असे जर वंचित आणि दलित वर्ग म्हणत असेल तर इतरांकडे उत्तरे नसतील. असलेच तर कृतीतून ते दिसून येतातच.

    आता उदाहरण ‘पद्मावती’ या चित्रपटावरून झालेल्या वादाकडे पाहू. इतिहासावर सदैव होणारा अन्याय म्हणजे त्याचं मूल्यनिर्णयात्मक होणारं विश्लेषण आणि त्यातून काढले जाणारे अर्थ. म्हणजेच मूल्यनिर्णयात्मक विश्लेषणात अल्लाउद्दीन खिल्जी हा चांगला होता किंवा वाईट होता हे ठरवलं जातं. इथं प्रायोगिक पुरावे सादर करण्याअगोदरच आपल्या वैयक्तिक कल असलेल्या बाजूनं पुरावे सादर करून निष्कर्षाला येणं- स्वीकारलं जातं. यालाच आपण आनुषंगिक दृष्टीकोन असंही म्हणू शकतो.

    इतिहासाला हे मापदंड लावणंच मुळात चुकीचं. इतिहास हा आहे तसाच मांडला जायला हवा. प्रत्यक्षार्थात्मक विश्लेषणातूनच इतिहास मांडला जायला हवा. ज्यात प्रायोगिक पुराव्यांवर अधिक भर असायला हवा. खिल्जीने बाजारपेठीय सुधारणा आणल्या- याला अनेक पुरावे आहेत. म्हणून यावरून खिल्जी हा चांगला किंवा वाईट ठरत नाही. त्याचं बाजारपेठीय धोरण एवढंच फक्त चांगलं ठरतं.

    या उलटचंही खरं आहे की, स्वाऱ्या करून लुटणंसुद्धा काही कुठल्या राजाला चांगलं किंवा वाइट ठरवत नसतं. म्हणून जोहर झाला तर हे शोधून त्या काळातील समाजाची कारणमीमांसा होऊन इतिहास मांडला जायला हवा. मग त्यात ‘पद्मावती’ होती किंवा नाही हे दुय्यम ठरेल. वाद मूल्य निर्णयात्मक-आनुषंगिक इतिहासातून निर्माण होतो, तर संवाद हा प्रत्यक्षार्थात्मक-अनुमानजन्य इतिहासाशी होत असतो. तरीही माझा आशावाद वेडा नकोच ठरायला म्हणून मी म्हणेल अशा इतिहासातून वाद होणं अटळ आहेच. म्हणून काय खरा इतिहास मांडणाऱ्यांनी तो मांडणं सोडून द्यायचं नसतं. आणि माहीत असणाऱ्यांनी तो सांगणं सोडायचं नसतं.

    यातून अजून एक उदहारण आपल्याला मिळतं ते पेरुमल मुरुगन यांचं. मुरुगन यांनी आपल्या ‘माथोरुबागन’ (‘वन पार्ट वुमन’) या कादंबरीमध्ये ‘कोंगुवेल्लाला गौंडर’ या जातीतील पुरातन काळापासून चालत आलेल्या अमानुष प्रथेवर लिहून काहीअंशी टीकाही केली. ज्यानुसार अपत्य होत नसलेल्या गृहिणीनं यात्रेतील आवडेल त्या पुरुषाशी संग करणं, तेही सर्व संमतीनुसार आणि मग त्यातून मिळालेल्या अपत्यास ‘सामी पिल्लई’ म्हणजेच देवाचं मूल समजून आनंद साजरा करायचा. आता हे फक्त ऐतिहसिकच नव्हतं तर ही समकालीन प्रथादेखील आहे. हे पुस्तकात वाचून गौंडर समाजातील लोकांनी मुरुगन यांचा मानसिक छळ करून जीवे मारण्याचीही धमकी दिली. त्यामुळे नैराश्यात गेलेल्या मुरुगन यांनी फेसबुकवरून आपल्यातला लेखक मेल्याची घोषणा करावी लागली. हे सगळं सांगण्याचा उद्देश असा की, इतिहास फक्त पराक्रमीच असावा अशी लोकांची सक्ती तरी कुठे असते? तो लाजिरवाणा असला तरी त्यालाही कायदेशीरता प्राप्त करून देणारा समाज आजही हयात आहेच ना! आणि विशेष म्हणजे मुरुगन स्वतः गौंडर समाजातीलच आहेत.

    या वरील सर्व लेखन प्रपंचातून निष्कर्ष काढणंदेखील अयोग्य ठरेल. तरीही शेवटी थोरांच्या इतिहासतही कनिष्ठांचा इतिहास सामावलेला असतो किंवा बलवंतांचा इतिहास हा दुबळ्यांचाही इतिहास असतो- ज्यात विविधतेचा गुणधर्म आढळून येतो. काहींचा इतिहास हा इतरांचा असेलच असंही नाही. म्हणून तो शोधला जातो, किंवा तो ठासून तरी सांगितला जातो. त्यातून काय घ्यायचं काय सोडायचं हे जरी व्यक्तिसापेक्ष असलं तरी अभ्यासकांनी एक पारदर्शक चर्चाविश्व तयार करण्याचं धनुष्य पेलायला हवं.

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

    लेखक हितेश पोतदार विविध महाविद्यालयं आणि स्पर्धापरीक्षा केंद्रांत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे अध्यापन आणि अध्ययन करतात.

    hdpotdar199@gmail.com

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

    Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • भारतातील आर्थिक विषमतेला जातिसंस्थाच कारणीभूत आहे!

    भारतातील आर्थिक विषमतेला जातिसंस्थाच कारणीभूत आहे!

    अक्षरनामा (Mon , 22 January 2018)

    पडघम – अर्थकारण

    https://www.aksharnama.com/client/article_detail/1711

    भारताचे दुर्दैवंच आहे की, आपले प्रश्न आपल्यालाच सांगायला बाहेरची व्यक्ती लागते. (नाहीतरी आपणच प्रश्न उपस्थित केले तर अँटी-नॅशनल ठरतो). यंदा  निमित्त झालं अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी आणि लुकास चान्सेल यांचं. नुकताच या जोडगोळीनं भारतातील विषमतेवर अहवाल काढला. ज्याची चर्चा बऱ्यापैकी माध्यमांमध्ये झाली. परंतु अहवाल जसा आहे तशाच चौकटीबद्ध रचनेत त्याची चर्चा झाल्याचे दिसून आले. त्याचे अर्थ-अन्वर्थ, चिकित्सात्मक विश्लेषण फार कमी प्रमाणात आपण केले. आणि तसे विश्लेषण होणे हे क्रमप्राप्त होते, कारण कितीही बाहेरच्या व्यक्तींनी आपले प्रश्न आपल्यालाच सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी खरी ग्राउंड-झिरो परिस्थितीची जाण असणे आणि त्यातून निष्कर्ष काढणे हे आपणाशिवाय कुणालाही त्याप्रकारे जमणारे नाही.

    थॉमस पिकेटीने काही वर्षांपूर्वी ‘कॅपिटल ऑफ ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी’ या नावाने ग्रंथ लिहून जगातील आर्थिक विषमता ही कशा भीषण स्वरूपात वाढली आहे हे जगासमोर मांडले.  त्यांनतर पिकेटी ‘मॉडर्न कार्ल मार्क्स’ म्हणूनही प्रसिद्ध झाला. जागतिकीकरणाच्या काळात भांडवलशाही ही जगाला कशा प्रकारे आर्थिक विषमतेच्या खाईत घेऊन जात आहे, याचे विश्लेषण त्याने आपल्या पुस्तकात मांडले. त्यानंतर त्याचा भारत दौराही झाला. ज्यात त्याने भारतातील आर्थिक विषमता ही भारतासाठी कशी अधिक चिंतेची बाब आहे आणि त्याचे भविष्यात सोसावे लागणारे परिणाम, यातून मार्ग काढत कशी वाटचाल असावी यावर पिकेटीने आपली मते मांडली. त्याला विरोध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हा मोदीधार्जिणे अर्थतज्ज्ञ बिबेक देबरॉय यांच्याकडून करण्यात आला, पण तो उथळ होता हेही लवकरच सिद्ध झाले.

    पिकेटी व चान्सेल आणि क्रेडिट सुईज यांच्या अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष 

    भारतातील अव्वल १ टक्के  श्रीमंत लोकसंख्येचा एकूण संपत्तीमधील वाटा २००० मध्ये ३६.८ टक्के होता, तो क्रमाक्रमाने वाढत जाऊन २०१६ मध्ये ५८.४ टक्के इतका झालेला आहे. ज्यात १९९१च्या आर्थिक सुधारणानंतर सातत्याने व जास्त वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून येते. जसे अव्वल १० टक्के श्रीमंत लोकसंख्येचा एकूण संपत्तीतील वाटा २०००मध्ये ६५.९ टक्के होता, तो क्रमाक्रमाने वाढत जाऊन २०१६मध्ये ८०.७ टक्के इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर, २०००–२०१६ या काळात, भारतातील एकूण संपत्तीमध्ये सुमारे १६६ टक्के वृद्धी झालेली आहे.

    ही सगळी आकडेवारी तर धक्कादायक आहेच, मात्र यातील सर्वाधिक वंचित हे अनुसूचित जाती व जमातीमधील आहेत आणि त्यातही ग्रामीण भागातील आहेत, असा निष्कर्ष आपण सामाजिक, आर्थिक व जाती जनगणना अहवाल-२०११ यातील माहिती व पिकेटीच्या अहवालातील विश्लेषण दोघांचे समांतर गुणोत्तर लावल्यास काढता येतो.

    आर्थिक विषमता व जातिसंस्था यांतील संबंधांची कारणमीमांसा 

    आर्थिक विषमतेविषयी बोलताना आर्थिक वर्गासकट जातीसंस्थेचाही विचार व्हायला हवा. ज्यामुळे लोकांचे बहुविध आर्थिक-सामाजिक शोषण ठळकपणे दिसण्यास मदत होते. कारण इतिहासातील वर्णव्यवस्थेमधूनच आनुवंशिक/वारसा व्यावसायिक वर्गसंस्था (Hereditary Occupational Class System)  उदयास आलेली दिसते. जसे चांभार समाजातील बहुतांश लोकांनी चपलांचाच व्यवसाय करावा, लोहाराने लोखंडाचाच, सोनाराने सोन्याचाच. परंतु इतर बहुजन वर्गात पौराहित्य, राष्ट्ररक्षण वर्ष परंपरागत पद्धतीने होताना दिसत नाही. इथे मात्र आर्थिक विविधता दिसून येते. याच वर्गाने इतिहासापासून आजतागायत वंचितांनी केलेल्या कामाची, श्रमाची मूळ किंमत (Full Labour-value) पूर्ण स्वरूपात दिल्याचे कुठेही आढळून येत नाही. उदाहरणार्थ, कितीही दर्जा सारखा असला तरी साध्या व्यवसायिकांपेक्षा ‘गुच्ची’ ब्रॅण्डच्या चपलेलाच जास्त भाव दिला जातो. परंतु वस्तुमान-गरिबीचा विचार वर्णव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या जातिव्यवस्थेचे स्वरूप लक्षात न घेता झाल्याचे दिसून येते. अर्थात वर्णव्यवस्थाही अन्यायीच होती. यातच भर घालून जागतिकीकरण झालेल्या भांडवलशाही व्यवस्थेत आजही इतर बहुजन वर्ग ७० टक्के भांडवलावर मक्तेदारीठेवतो. म्हणजे जागतिकीकरणाचाही फायदा हा वंचितांना कुठेही झालेला आढळत नाही कारण भांडवलाचे जागतिकीकरण झाले पण श्रमाचे व श्रमिकांचे नाही. आता विचार करा, अशा व्यवस्थेत मोठे कोण होणार? भांडवलावर मक्तेदारी कुणाची?

    कमाईच्या उत्पन्नापेक्षा वारसा हक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण वाढत जाते, आणि आर्थिक विषमता मागच्या पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित होत जाते, ज्यास पिकेटी ‘पैतृक भांडवलशाही’ (patrimonial capitalism) असे संबोधतो. म्हणजेच जातीसंस्थेला सरसकट मुळापासून उखडून न फेकल्यासपुढे पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे मरणारे वंचितच असतील.

    दुसरीकडे परंपरागत निर्वाहावर विसंबून असणाऱ्या अर्थव्यवस्थाही कोलमडताना दिसून येतात. याचा अर्थ असा होत नाही की, जातीचा प्रभाव कमी होत आहे. फरक एवढाच की तो इतर परिमाणांमधून दिसून येतो. नव्याने निर्माण झालेल्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेतून त्याने नवीन स्वरूप घेतल्याचे दिसून येते. त्याने नवीनजाती-व्यवसाय हित-जाळे (caste-occupation nexus) तयार झाले आहे.

    अब्राहम मास्लोची गरजांच्या पदानुक्रमची थेअरी व जातीव्यवस्था

    अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षात असताना व्यवस्थापनशास्त्राच्या विषयात एक थेअरी होती अब्राहम मास्लोची- ‘थेअरी ऑफ मोटिवेशन’. त्यानुसार मास्लो मानवी गरजांना पिरॅमिड स्वरूपात पाच भागांत क्रमाने विभागतो. शेजारी दिलेल्या आकृतीत दिल्याप्रमाणे : पिरॅमिडच्या खालच्या भागापासून वर जाताना लोकसंख्येचे प्रमाण कमी-कमी होत जाते. खालून-वर जाताना मास्लो म्हणतो, माणसाला अस्तित्वानंतर लगेच सर्वप्रथम गरज असते ती अन्न, वस्त्र-निवाऱ्याची म्हणजेच प्राथमिक गरजा. त्यानंतर तो पैसे वाचले तर दुसऱ्या स्थराला पोहचून भविष्यातील सुरक्षेसाठी मागणी करू लागतो. म्हणजेच पोलिसी, इन्शुरन्सेस इत्यादी. त्यानंतर त्याची समाजात ओळख प्रस्थापित व्हावी यासाठी आटापिटा चालतो. या सगळ्यांतूनही पैसे वाचले तर तो चैनीच्या आणि ऐषारामीच्या वस्तूंची मागणी करू लागतो. याचाच अर्थ काल अल्टो गाडी असेल तर त्याला आज होंडा सिटी हवी आणि शेवटाला तो फक्त आत्मसंतुष्टीसाठी काम करतो.

    आता आपण एका उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून विचार करूयात. समजा एक अशी व्यवस्था ज्यात सगळे आर्थिकरीत्या समान आहेत, पण याच व्यवस्थेत जातिव्यवस्थाही आहेच. सर्व लोकांनी सुरुवातीला प्राथमिक गरजांचीच मागणी करणे स्वाभाविक आहे. मी उद्योजक म्हणून अशा प्राथमिक वस्तूंची निर्मिती व पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. त्यातील काही लोकांच्या या गरजा पूर्ण होऊन त्यासकट त्यांनी सुरक्षाविषयक सोयींची मागणी करण्यास सुरुवात केली. माझा उद्योजक म्हणून फायदा सुरक्षाविषयक सुविधा पुरवण्यातच आहे, म्हणून मी प्राथमिक गरजांची निर्मिती सोडून वरील पातळीच्या सुविधा पुरवण्यास सुरुवात केली. मग त्यातीलही काही लोकांची बढती होऊन ऐषारामीच्या सेवांची मागणी सुरू झाली. मी पुन्हा पूर्वीचा उद्योग सोडून या सेवांची पूर्तता करण्यास सुरूवात केली कारण यात नफा फारच जास्त आहे. परंतु पिरॅमिडमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आणि व्यवस्थेत जातिव्यवस्था असल्यामुळे फारच कमी म्हणजेच ५० टक्क्यांपेक्षा कमी लोक वरील पातळीवर स्थलांतरित होतात. असे होत होत ऐषारामाची मागणी करणारे फारच तुरळक असतात. परंतु त्यांच्या सेवांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मी जास्तीत जास्त संसाधने ज्यांचा मुळातच तुटवडा आहे, अशी संसाधने ऐषारामीच्या सेवांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वापरतो. उदाहरणार्थ जी लोक अजूनही पिरॅमिडच्या तळाशी आहेत त्यांच्यासाठी अन्न शिजवायला जी भांडी लागणार आहेत, त्यासाठी लागणारे सर्व स्टील मी मर्सिडीजच्या निर्मितीसाठी वापरले.

    अशा प्रकारे संसाधने चैनीच्या गोष्टींच्या निर्मितीकडे वळवून परिणामी रसातळाला असणारे अजून जास्त गरिबीत जगतात. आणि आर्थिक विषमता वाढून जगणे अवघड होऊन बसते. विसरता कामा नये या व्यवस्थेत जातिसंस्था होती!

    निश्चलनीकरण आणि त्याचे सामाजिक परिणाम 

    निश्चलनीकरणाचा फटका जो बसला तो असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रालाच. ज्यात देशातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त बहुजन वर्ग अजूनही काम करतो. उच्च वर्गाला याचा फरक पडलाच नाही असे नाही पण त्यांच्याकडे यातून बाहेर येण्यासाठीची साधने आणि मार्ग होते. ‘निश्चलनीकरण’ (Digitilisation) ज्याला आपण इथे ‘द्विजी’ टीलायझेशन म्हणूयात- याच्या साधनांवरही उच्च वर्गीयांचीच मक्तेदारी जास्त आढळून येते. यामागे वर्षानुवर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेल्याचा आरोपही जातीसंस्थेवर होऊ शकतो. उच्चवर्गाला ‘द्विज’वर्ग असेही म्हटले जायचे. (पण याला योगायोगच म्हणूयात). पुरुषसूक्तात म्हटल्याप्रमाणे उच्च वर्ग शरीराचा वरचा भाग म्हणजे डोके (मेंदू) येतो, ज्याची मक्तेदारी ही बौद्धिक श्रमावर असते. म्हणजेच आजची softwareची मक्तेदारी (‘अर्थात’ paytm किंवा अन्य Digital wallets वापरणे) आणि इतर वर्गांना पायाची उपमा दिली जाते; ज्यांचे काम बहुतांशी शरीरश्रमात आहे (ज्यांच्याकडे आजही स्मार्टफोन्सची वानवा आहे.). यानुसार सगळ्यात जास्त फटका वंचितांनाच बसावा हे निश्चित. म्हणूनच कुठलीही योजना आणण्यापूर्वी भारताची सामाजिक-आर्थिक संरचना व सरकारी योजनेचे त्या संरचनेवर होणारे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत, या स्वातंत्र्यापासून चालत आलेल्या प्रथेला धाब्यावर बसवूनच निश्चलनीकरणाची योजना आणल्याचे दिसते. यातून तुमचे-आमचे financial-social inclusionचे उद्दिष्ट्य कसे साध्य होणार?

    सामाजिक, आर्थिक आणि जाती जनगणना-२०११ आणि हादरून सोडणारी आकडेमोड

    भारतात अनुसूचित जाती व जमातींमधील ५ टक्क्यांपेक्षा कमी घरे अशी आहेत, ज्यांचे मासिक उत्पन्न दहा हजारांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्तघरांना आजच्या काळातील प्राथमिक गरजा (शिक्षण आणि आरोग्य) ‘खासगी’ शाळांत, कॉलेजांत, इस्पितळांत भागवणे परवडणारे नाही. आणि तरीही बहुतांश प्राथमिक उपचार केंद्रांना ताळे दिसतात, ज्यांना गंज चढायलाही सुरुवात झालीये. किंवा तिथे डॉक्टर्स नाहीत किंवा असतीलच तर त्यातलेही अधिक हे बोगस आहेत. इतर सोयी-सुविधा तर सोडूनच द्याव्यात.

    अनुसूचित जाती-जमातींमधील फक्त १३ टक्के लोक आज पदवीधर आहेत. आणि आपण आरक्षण काढून टाकण्याची मागणी करताना आज दिसतो. यातीलच ७० टक्के लोकांकडे आज जमीन नाही. याचाच अर्थ जमीन विकून पोरा-पोरींना शिकवणे जमणारे नाही. (म्हणजे दावावर लावायला शरीराखेरीज काहीच नाही. कार्ल मार्क्स म्हणतो- We have nothing to loose but the chains. Its high time for revolution. आपल्याकडे गमावण्यासाठी (वर्षापरंपरागत) साखळ्यांशिवाय काहीही नाही. हीच क्रांतीची वेळ आहे. सहज आठवलं म्हणून).

    आजही भारतात दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग (मैला व विष्ठा वाहून नेण्याची प्रथा) मध्ये काम करतात. जिथे संविधानातील कलम २१ला खीळ बसते. ज्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा जपून (Right to Dignity) जगण्याचा अधिकार आहे. त्यातही महाराष्ट्र अग्रेसर. जवळपास साठ हजार आपल्याच राज्यात या क्षेत्रात आहेत.

    २०१५ मध्ये भारतात ५ वर्षांखालील मुलांचे मृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण आढळून येते. त्यातीलही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक हे अनुसूचित जाती-जमातींमधील आढळून येतात. पुन्हा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांचे बॉडी-मास निर्देशांक १८.५ खाली आहे जे की, जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार तीव्र-कुपोषण मानले जाते.

    एवढी भीषण परिस्थिती असतानाही काही लोक व सरकार, व्यवस्था जातिसंस्थेचे अप्रत्यक्षरीत्या समर्थनच करत असतील तर ती व्यवस्था मुळासकट उखडून फेकायला कारणे व निश्चित वेळ कशाला हवी?

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

    ल्युकस चॅन्सेल व थॉमस पिकेटी यांच्या शोधनिबंधासाठी पहा –

    Indian income inequality, 1922-2014: From British Raj to Billionaire Raj?

    http://wid.world/document/chancelpiketty2017widworld/

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

    लेखक हितेश पोतदार विविध महाविद्यालयं आणि स्पर्धापरीक्षा केंद्रांत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे अध्यापन आणि अध्ययन करतात.

    hdpotdar199@gmail.com

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

    Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.